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Centre ने Foreign Contribution (Regulation) Act Rules, 2011 में comprehensive amendments को notify किया जो proselytization को restrict करते हैं, NGO fund accountability को tighten करते हैं, और faith-based charitable activities को redefine करते हैं।
सरकार ने Solicitor-General Tushar Mehta के कार्यकाल को तीन साल से बढ़ा दिया है; वे अक्टूबर 2018 से landmark संवैधानिक और वाणिज्यिक मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
Supreme Court ने judge की petition को deny किया judicial elevation की collegium recommendation के reconsideration के लिए, collegium system के लिए problematic precedent establish करने के बारे में concerns को citing करते हुए।
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