29 June 2026 — करंट अफेयर्स

29 जून 2026 को भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया जिसने जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा (LOC) पार की। यह जून महीने में तीसरी ऐसी घटना है। इसके अलावा एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन संभा जिले में भारतीय इलाके में घुसा। ये घटनाएं सीमापार गतिविधियों में वृद्धि दर्शाती हैं और यह संकेत देती हैं कि संघर्ष विराम समझौतों के बावजूद LOC पर सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। एक महीने में तीन घटनाएं होना दुश्मन के बढ़ते इरादे या सीमा सुरक्षा में खामियों को दर्शाता है। 2003 के संघर्ष विराम समझौते और उसके बाद की झड़पों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। यह स्थिति भारत की सीमा सुरक्षा प्रबंधन, सीमापार आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से जुड़ी है — ये UPSC के महत्वपूर्ण विषय हैं। परीक्षार्थियों को भारत-पाकिस्तान संबंधों पर असर, LOC प्रबंधन प्रोटोकॉल, सशस्त्र बलों की तैनाती क्षमता और सीमा निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता पर ध्यान देना चाहिए। पिछले UPSC परीक्षाओं में LOC विवाद, सीमापार आतंकवाद और सीमा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की भूमिका पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28-29 जून 2026 को सेशेल्स का ऐतिहासिक दौरा किया। वह पहले भारतीय PM बन गए जिन्होंने सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित किया। मोदी ने सेशेल्स में मॉरीशस के PM नविनचंद्र रामगूलम से मुलाकात की। उन्हें सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' दिया गया। यह सम्मान हिंद महासागर में भारत की भूमिका को मान्यता देता है। मोदी के भाषण में क्षेत्रीय सुरक्षा की 'अविभाज्यता' पर जोर दिया गया। उन्होंने 250 से अधिक वर्ष पुरानी साझा सांस्कृतिक परंपरा का उल्लेख किया जब भारतीय द्वीप पर आए थे। मोदी ने हिंद महासागर को 'समुद्र के अवसर' के रूप में प्रस्तुत किया। यह भारत की व्यापक क्षेत्रीय समुद्री रणनीति के अनुरूप है। यह दौरा भारत की SAGAR नीति से जुड़ा है। SAGAR का अर्थ है 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास'। यह भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति को भी दर्शाता है। चीन की गतिविधियों को देखते हुए समुद्री सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत अपनी soft power diplomacy को मजबूत कर रहा है। यह Indo-Pacific क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है। UPSC परीक्षा में हिंद महासागर की भू-राजनीति, भारत की समुद्री रणनीति और नरम शक्ति कूटनीति महत्वपूर्ण विषय हैं। यह भारत की रणनीतिक साझेदारी से भी जुड़ा है।

29 जून 2026 को असम के एक रेलवे पुल का आंशिक ढहना मानसून की तीव्र वर्षा के कारण हुआ। इससे पूरे क्षेत्र में ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं। लगभग 16,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने कहा कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजरदारी रख रही है और राहत एवं पुनर्वास के लिए संसाधन जुटा रही है। यह घटना भारत की बुनियादी ढांचे की कमजोरी को दर्शाती है, खासकर चरम मौसमी घटनाओं के दौरान और मानसून के दौरान परिवहन नेटवर्क पर प्रभाव को दर्शाती है। उत्तरी भारत में जुलाई 2026 की शुरुआत में मानसून आने की उम्मीद है। जून 2026 अब तक रिकॉर्ड किया गया पांचवां सबसे सूखा महीना बन गया है (1901 से)। ऐसी घटनाएं आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे में निवेश, जलवायु अनुकूलन रणनीतियों और केंद्र की आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया के बारे में सवाल उठाती हैं। यह घटना UPSC Mains में बुनियादी ढांचे की लचक, जलवायु परिवर्तन के सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रभाव और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल पर चर्चा के लिए प्रासंगिक है। पिछले वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की विफलता पर समान प्रश्न पूछे जाते रहे हैं।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने 29 जून 2026 को भारतीय नागरिकों को मानसरोवर यात्रा के लिए निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से यात्रा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। मानसरोवर यात्रा लगभग पाँच साल के बंद होने के बाद 2025 में फिर से शुरू हुई। यह भारत-चीन संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सलाह से निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित इन यात्राओं में नियामक खामियों या सुरक्षा संबंधी चिंताओं का संकेत मिलता है। तिब्बत में स्थित मानसरोवर हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थयात्रियों के लिए अत्यंत धार्मिक महत्व रखता है। इस यात्रा का बंद होना और फिर से शुरू होना भारत-चीन के द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। 2020 की सीमा संघर्ष के बाद यात्रा बंद हुई थी, जबकि अब इसका फिर से शुरू होना कूटनीतिक सुलह का संकेत है। यह सलाह अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्राओं के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और निजी यात्रा ऑपरेटरों को नियंत्रित करने में सरकार की जिम्मेदारी को उजागर करती है। यह UPSC चर्चाओं में भारत-चीन संबंध, कूटनीतिक सामान्यीकरण और वाणिज्य दूतावास सेवाओं के लिए प्रासंगिक है। यात्रा का फिर से शुरू होना भारत-चीन में शांति की ओर बढ़ने का संकेत देता है। परीक्षा की दृष्टि से द्विपक्षीय कूटनीति, सीमा प्रबंधन और विदेश में नागरिकों की सुरक्षा में MEA की भूमिका महत्वपूर्ण विषय हैं। ये विषय UPSC मुख्य परीक्षा में पहले आ चुके हैं।

भारत सरकार ने 2026-2029 के लिए ड्रग नियंत्रण पर विजन दस्तावेज जारी किया है। यह भारत की नशीली दवाओं की समस्या से निपटने की एक व्यापक तीन साल की रणनीतिक योजना है। दस्तावेज में नशीली दवाओं के नेटवर्क को बुद्धिमत्ता आधारित प्रवर्तन के माध्यम से तोड़ने का प्रस्ताव है। इसमें तकनीक का लाभ उठाना, निवारक हिरासत के उपाय लागू करना, पुनर्वास कार्यक्रम चलाना और एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई करना शामिल है। मुख्य प्रावधानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तस्करी मार्गों पर ध्यान केंद्रित करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को लक्ष्य बनाना और पुनर्वास के माध्यम से मांग में कमी लाना शामिल है। यह नीति प्रवर्तन, रोकथाम, पुनर्वास और सीमा नियंत्रण का एकीकृत दृष्टिकोण दर्शाती है। अफगानिस्तान से आने वाली हेरोइन अक्सर भारत से होकर पश्चिमी बाजारों तक जाती है, इसलिए यह दस्तावेज प्रासंगिक है। यह नीति NDPS अधिनियम 1985 के संवैधानिक अनिवार्यताओं के अनुरूप है और ड्रग नियंत्रण रणनीति का विकास दर्शाती है। परीक्षा की दृष्टि से नशीली दवाओं की तस्करी, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां और ड्रग नियंत्रण में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। UPSC के पिछले सवालों में भारत की ड्रग नियंत्रण नीति, तस्करी मार्ग और कार्यान्वयन की चुनौतियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं।

29 जून 2026 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयस्वाल ने कराची में आतंकवादी हमले में भारत की संलिप्तता के पाकिस्तान के आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन जमात-उल-अहरार (पाकिस्तानी तालिबान का एक अलगववादी गुट) ने इसकी जिम्मेदारी ली। जयस्वाल के बयान में पाकिस्तान को 'अपनी ओर देखने' और अपने क्षेत्र में आतंकवादी ढांचे के विरुद्ध विश्वसनीय कार्रवाई करने की सलाह दी गई। यह एक स्पष्ट आलोचना थी जो सुझाव देती है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है। यह विनिमय सीमावर्ती आतंकवाद को लेकर भारत-पाकिस्तान की निरंतर शत्रुता को दर्शाता है। संदर्भ: पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों (LeT, JeM आदि) को पनाह दी है, जबकि भारत को पाकिस्तान के आरोपों का सामना करना पड़ता है भले ही पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए सुरक्षा स्थलों के प्रमाण हैं। यह बयान भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है—निराधार आरोपों को खारिज करते हुए पाकिस्तान की आतंकवाद पालन में भूमिका को उजागर करता है। UPSC प्रासंगिकता में भारत-पाकिस्तान संबंध, सीमावर्ती आतंकवाद, कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं और अंतरराष्ट्रीय मामलों में MEA की भूमिका शामिल है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह और भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति पर व्यापक UPSC विषयों से जुड़ा है। पिछले वर्षों के UPSC प्रश्नों में आतंकवाद वित्तपोषण, सीमावर्ती संचालन और कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं की समझ का परीक्षण किया गया है।

Union Home Minister Amit Shah ने 29 जून 2026 को गांधीनगर में PM Family Care Tracker Pilot और Health Passport पहल का शुभारंभ किया। यह एकीकृत डिजिटल मंच शासन को मजबूत करने के लिए कल्याण लाभार्थियों को ट्रैक करता है और व्यापक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुनिश्चित करता है। Shah ने जोर दिया कि यह प्रणाली पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कल्याण योजनाओं से वंचित होने से रोकेगी। यह पहल डिजिटल गवर्नेंस की ओर सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है और कल्याण वितरण में तकनीकी का उपयोग करती है। मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं: रीयल-टाइम लाभार्थी ट्रैकिंग, एकीकृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, स्वचालित पात्रता सत्यापन और मंत्रालयों के बीच डेटा साझाकरण जो दोहराव और रिसाव को रोकता है। यह सरकार के व्यापक डिजिटलीकरण एजेंडे (e-governance, JAM—Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) के अनुरूप है। परीक्षा प्रासंगिकता में शामिल हैं: शासन सुधार, कल्याण वितरण तंत्र, Digital India पहल और समावेशी विकास। मंच की सफलता डेटा गोपनीयता (constitutional privacy rights पर UPSC चर्चा से संबंधित), तकनीकी बुनियादी ढांचे और प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय पर निर्भर करती है। पिछले UPSC प्रश्न कल्याण योजनाओं, शासन में Aadhaar की भूमिका और डिजिटल समावेशन के ज्ञान को परखते हैं। यह पहल सरकार की जवाबदेही तंत्र और सूचना का अधिकार ढांचे से भी संबंधित है।

भारत सरकार ने देश भर के 58 बाघ अभयारण्यों में से 25 को कम या पूरी तरह से अनुपस्थित बाघ आबादी के कारण प्राथमिकता हस्तक्षेप की आवश्यकता के रूप में चिह्नित किया है। यह मूल्यांकन नवीनतम संरक्षण स्थिति का आकलन करता है और Project Tiger में असमान प्रगति दर्शाता है। Project Tiger भारत की 1973 में शुरू की गई प्रमुख वन्यजीव संरक्षण पहल है। भारत विश्व की लगभग 70% जंगली बाघों का घर है। बाघ की आबादी 1972 में अनुमानित 1,200 से बढ़कर हाल की गणना में लगभग 3,700 हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि, 25 संघर्षरत अभयारण्यों की पहचान से पता चलता है कि कुछ अभयारण्यों में बाघ भौगोलिक रूप से केंद्रित हैं जबकि अन्य अनुत्पादक बने हुए हैं। समस्याओं में आवास क्षरण, शिकार, शिकार की कमी और प्रबंधन अक्षमताएं शामिल हैं। परीक्षा प्रासंगिकता में जैव विविधता संरक्षण, Wildlife Protection Act 1972 के तहत वन्यजीव सुरक्षा तंत्र, पर्यावरणीय नीति और सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं। अभयारण्य-दर-अभयारण्य भिन्नता अभयारण्य प्रबंधन प्रभावशीलता, धन आवंटन और अंतर-राज्य समन्वय के बारे में सवाल उठाती है। UPSC परीक्षा में Project Tiger, संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन और भारत की संरक्षण प्रतिबद्धताओं का ज्ञान अक्सर परीक्षण किया जाता है। यह निष्कर्ष संरक्षण रणनीति प्रभावशीलता, आवास बहाली प्राथमिकताओं और अनुकूली प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए प्रासंगिक है।

29 जून 2026 को प्रसिद्ध जलवायु और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छह छात्रों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। यह विरोध प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के परीक्षा व्यवस्था में कथित कई अनियमितताओं के कारण इस्तीफे की मांग कर रहा है। वांगचुक Citizens for Justice and Peace (CJP) के माध्यम से विरोध कर रहे हैं, जो 20 जून से बैठक जारी रखे हुए है। CJP का आरोप है कि Delhi Police ने विरोध स्थल पर जल और स्वच्छता सुविधाओं में कटौती की, जिससे असंतोष को लेकर सरकार के दृष्टिकोण पर सवाल उठते हैं। मुख्य मुद्दे: विरोध परीक्षा व्यवस्था की अखंडता से संबंधित चिंताओं को उजागर करता है, संभवतः NEET, JEE या अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं का संदर्भ देता है। हाल के वर्षों में परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्र लीक और प्रशासनिक खामियों को लेकर कई विवाद देखे गए हैं। यह विरोध शिक्षा नीति पर नागरिक समाज की सक्रियता को दर्शाता है — एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार। परीक्षा से संबंधित विषय: अभिव्यक्ति और विरोध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), शिक्षा में सरकार की जिम्मेदारी (अनुच्छेद 45), सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही और लोकतंत्र में सक्रियता की भूमिका। घटना असंतोष के प्रति आनुपातिक राज्य प्रतिक्रिया और सरकार के संवाद के माध्यम से जनता की चिंताओं को संबोधित करने के दायित्व पर प्रश्न खड़े करती है। UPSC Mains संवैधानिक अधिकारों, नागरिक सक्रियता और शासन जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।

कानपुर मेट्रो कॉरिडोर 1 ने 29 जून 2026 को कानपुर सेंट्रल और नौबस्ता स्टेशनों के बीच अपना अंतिम CMRS निरीक्षण पूरा कर लिया है। निरीक्षण की मंजूरी सार्वजनिक उद्घाटन से पहले अंतिम प्रशासनिक बाधा को दूर करती है। यह परियोजना Tier-2 शहरों में कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास है जो शहरी गतिशीलता में सुधार लाता है और यातायात भीड़ कम करता है। कानपुर मेट्रो Smart Cities और PMAY जैसी सरकारी मिशन के तहत व्यापक शहरी विकास एजेंडा का हिस्सा है। परियोजना की समाप्ति बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन क्षमता को दर्शाती है, लेकिन मेट्रो परियोजनाओं में सामान्य देरी शासन संबंधी प्रश्न उठाती है। परीक्षा की प्रासंगिकता में शामिल हैं: शहरी बुनियादी ढांचा विकास, मेट्रो परियोजनाओं में Public-Private Partnerships (PPP) मॉडल, टिकाऊ शहरी गतिशीलता और क्षेत्रीय विकास। यह परियोजना UPSC चर्चा में बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, शहरी नियोजन और भारत की गैर-महानगरीय शहरों के विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी है। पिछले UPSC प्रश्नों ने स्मार्ट सिटीज, मेट्रो विकास और उनके आर्थिक गुणक प्रभावों के ज्ञान को परखा है। समय पर समाप्ति या देरी परियोजना प्रबंधन, नौकरशाही दक्षता और कार्यान्वयन क्षमता में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो Mains में नियमित रूप से परीक्षित होती है। मेट्रो का कानपुर पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव समावेशी शहरी विकास की चर्चा की आवश्यकता है।