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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची का अधिकार है लेकिन कानून के तहत नागरिकता का दर्जा तय करने की शक्ति नहीं है — यह संवैधानिक अधिकार विभाजन का महत्वपूर्ण मामला है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के पास मतदाता सूची का अधिकार है लेकिन कानून के तहत नागरिकता का निर्णय लेने की शक्ति नहीं है — संविधान की महत्वपूर्ण व्याख्या।