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सरकार मानसून सत्र 2026 में संसद में विधेयक लाएगी जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी। इससे न्यायिक क्षमता बढ़ाने और मामलों के जमाव को कम करने का लक्ष्य है।
दिल्ली HC ने सोनम वांगचुक की जबरदस्ती अस्पताल स्थानांतरण के विरुद्ध PIL में तत्काल राहत देने से मना कर दिया। इससे रोगी अधिकारों और न्यायिक हस्तक्षेप को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।
दिल्ली HC ने भूख हड़ताल के दौरान सोनम वांगचुक के जबरन अस्पताल स्थानांतरण के खिलाफ PIL में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इससे रोगी के अधिकारों और न्यायिक हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
सरकार संसद में विधेयक लाएगी जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी और लंबित न्यायिक क्षमता की समस्या का समाधान होगा।
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