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कानून मंत्रालय ने मद्रास (15), कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की — लंबित मामलों के निपटारे के लिए न्यायिक ढांचे को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम।
कानून मंत्रालय ने मद्रास (15), कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सूचना दी — यह न्यायिक ढांचे को मजबूत करने और लंबित मामलों को कम करने का प्रमुख कदम है।