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बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने SC/ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' मानदंड लागू करने का विरोध किया और RSS की संवैधानिक संशोधन की बातों की आलोचना की — वंचित वर्गों के संवैधानिक संरक्षण का बचाव किया।
Supreme Court collegium ने सिर्फ 4 judges को Chief Justice के पदों के लिए सुझाया है जबकि 25 में से 7 high courts में regular Chief Justice नहीं हैं — भारतीय न्यायपालिका में गंभीर संकट।
BSP प्रमुख मायावती ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' मानदंड लागू करने का विरोध किया और RSS की आलोचना की — संविधान द्वारा दलित समुदायों को दिए गए सुरक्षा उपायों का बचाव किया।