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बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने SC/ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' मानदंड लागू करने का विरोध किया और RSS की संवैधानिक संशोधन की बातों की आलोचना की — वंचित वर्गों के संवैधानिक संरक्षण का बचाव किया।
BSP प्रमुख मायावती ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' मानदंड लागू करने का विरोध किया और RSS की आलोचना की — संविधान द्वारा दलित समुदायों को दिए गए सुरक्षा उपायों का बचाव किया।
Supreme Court collegium ने सिर्फ 4 judges को Chief Justice के पदों के लिए सुझाया है जबकि 25 में से 7 high courts में regular Chief Justice नहीं हैं — भारतीय न्यायपालिका में गंभीर संकट।