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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरोधक कारावास को रद्द कर दिया और प्रक्रियागत खामियों को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना।
दिल्ली HC ने मातृत्व अवकाश के बाद कर्मचारी को पद से हटाने के लिए कंपनी को 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, कार्यस्थल समानता को बरकरार रखा।