10 परीक्षा-उपयोगी समाचार · UPSC, SSC, Bank और Railway के लिए व्यवस्थित
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि कॉर्पोरेट संस्थाओं पर अनिवार्य कारावास वाले आपराधिक अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और जेल की सजा के बजाय भारी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नज़रबंदी रद्द की गई। कार्यपालिका के अतिक्रमण और अधिकारों के हनन के लिए ₹5 लाख मुआवजा दिया गया।
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