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मद्रास उच्च न्यायालय ने गोरी त्वचा और लंबाई के आधार पर जारी किए गए समुदाय प्रमाणपत्र को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।
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