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विवाह विवादों में POCSO शिकायतों की अनिवार्य जांच और गिरफ्तारी से पहले बाल मनोचिकित्सक की राय लेना अनिवार्य किया गया।
11 मार्च की OBC क्रीमी लेयर फैसले के भावी प्रभाव के लिए Union Centre की याचिका पर Supreme Court ने verdict सुरक्षित रखा।