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10 समाचार · UPSC, SSC, Bank, Railway
गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी गई है जो राज्य में विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों को नियंत्रित करता है।
राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को 16 न्यायाधिकरणों और अपीलीय निकायों में सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियम बनाए गए हैं।