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सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विधायी विशेषाधिकार को लेकर लंबे समय से लंबित विवाद की सुनवाई करने वाली है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि विदेशी नागरिक के पास वीजा होने के बावजूद भारत में प्रवेश का कोई अंतर्निहित या कानूनी रूप से लागू किया जा सकने वाला अधिकार नहीं है।