करंट अफेयर्स वन-लाइनर्स

SEBI 2019 Regulations के तहत FPI onboarding के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (केवल wet-signed ही नहीं) PoA दस्तावेजों की अनुमति देता है।

पहले भौतिक, consularised/apostilled दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी—अब मान्यता प्राप्त डिजिटल ढांचे के तहत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की अनुमति है।

Designated Depository Participants (DDPs) इन डिजिटल प्राधिकरणों को सत्यापित और संसाधित (process) करते हैं।

51 specialized AI programmes across IITs align with NEP 2020's multidisciplinary education mandate

Industry-academia partnerships enable real-world problem-solving in healthcare, finance, and climate sectors

Expansion includes ethics in AI—reflecting governance consciousness in technological advancement

केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लिथियम, rare earths और टैंटलम सहित 24 महत्वपूर्ण खनिजों पर अनन्य अधिकार प्राप्त करती है।

यह शक्तियों को राज्यों से केंद्र की ओर स्थानांतरित करता है (MMDR 1957), जो संघीय राजकोषीय संबंधों और राज्य के खनन राजस्व को प्रभावित करता है।

खनिज खोज में FDI और निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए deep-seated exploration licenses शुरू किए गए हैं।

दाखिल-खारिज (mutation) विशुद्ध रूप से कर संग्रह के लिए एक प्रशासनिक प्रक्रिया है—यह स्वामित्व (title) का निर्माण या उसे समाप्त नहीं करता है।

केवल Transfer of Property Act, 1882 और Registration Act, 1908 के तहत पंजीकरण ही कानूनी स्वामित्व स्थापित करता है।

राजस्व प्रविष्टियों (revenue entries) का साक्ष्य मूल्य सीमित होता है; सिविल न्यायालय केवल म्यूटेशन प्रमाण पत्र के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण नहीं कर सकते हैं।

निजी क्षेत्र के सुविधा प्रदाता के रूप में Department of Space के तहत जून 2020 में एकल-खिड़की स्वायत्त एजेंसी के रूप में IN-SPACe का गठन किया गया

Indian Space Policy 2023 भूमिकाओं का सीमांकन करती है: ISRO (अन्वेषण), NSIL (व्यावसायिक), निजी क्षेत्र (नवाचार एवं निर्माण)

उपग्रहों, प्रक्षेपण वाहनों और स्थानिक विश्लेषण (spatial analytics) के क्षेत्र में वर्तमान में 200 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप कार्यरत हैं

Bharatiya Antariksh Station का परिचालन लक्ष्य: 2035; प्रारंभिक BAS-1 module की तैनाती: 2028

कक्षीय ऊंचाई (Orbital altitude): 400 km (Low Earth Orbit); प्रारंभिक module द्रव्यमान: 20 tonnes

Launch vehicle: अधिक भारी payload क्षमता के लिए Next Generation Launch Vehicle (NGLV) का विकास जारी है

2011 में हस्ताक्षरित India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) द्विपक्षीय व्यापार ढांचे को नियंत्रित करता है

Supply Chain Resilience Initiative (SCRI) में Australia शामिल है, जो भारत को Quad-संरेखित आपूर्ति नेटवर्क में स्थापित करता है

Japan भारत का सबसे बड़ा FDI स्रोत है; high-speed rail और industrial corridors इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं

2003 में स्थापित Special Representatives mechanism संरचित संवाद के माध्यम से एक परस्पर स्वीकार्य LAC सीमा समाधान की तलाश करता है।

3,488 किमी की LAC सीमा अभी भी गैर-सीमांकित (undemarcated) है; सैन्य वापसी (disengagement) पांच विवादित क्षेत्रों (Pangong, Gogra, Hot Springs, Demchok, Depsang) पर केंद्रित है।

AK-203 'Sher' राइफल: 7.62x39mm, 300 मीटर प्रभावी सीमा (effective range), 600 RPM, 3.8 किग्रा वजन — INSAS राइफलों को बदलने के लिए डिज़ाइन की गई है

IRRPL एक भारत-रूस JV है (Rosoboronexport एवं Kalashnikov Concern के साथ AWEIL + MIL)

कोरवा, अमेठी स्थित संयंत्र में समय से पहले 100% स्वदेशीकरण हासिल कर लिया गया है