करंट अफेयर्स वन-लाइनर्स

INS Kirpan किसी विदेशी राष्ट्र को उपहार में दिया गया भारत का पहला परिचालन युद्धपोत (operational warship) था (2023)।

भारत ने गश्ती जहाजों और खरीद के लिए वियतनाम को $600 मिलियन की defence line of credit प्रदान की।

VINBAX और Joint Vision Statement 2030 द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने वाले संस्थागत ढांचे हैं।

Quantum decoherence = पर्यावरण संबंधी हस्तक्षेप के कारण quantum data की हानि; इसे हल करने से fault-tolerant quantum computers का निर्माण संभव होता है।

National Quantum Mission (NQM): quantum hardware, networks, और sensors के लिए ₹6,003 करोड़ की कैबिनेट-अनुमोदित पहल।

Qubits, binary bits (0/1) के विपरीत, superposition और entanglement का उपयोग करते हैं—लेकिन अत्यंत संवेदनशील होते हैं।

LAC सैन्य गतिरोध मई 2020 में शुरू हुआ था; इसके बाद सैन्य वापसी (disengagement) के कई समझौते हुए लेकिन मुख्य विवाद अनसुलझे हैं

WMCC (Working Mechanism for Consultation and Coordination) द्विपक्षीय तनाव को प्रबंधित करने का प्राथमिक कूटनीतिक माध्यम है

दोनों देशों की BRICS/SCO सदस्यता द्विपक्षीय स्थिरता को एशियाई भू-राजनीतिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है

भारत CEA प्राधिकरण के माध्यम से 2014 Power Trade Agreement के तहत नेपाल को प्रतिदिन 18 घंटे के लिए 654 MW बिजली का निर्यात करता है

Dhalkebar-Muzaffarpur 400 kV transmission link प्राथमिक सीमा पार बिजली गलियारा है

त्रिपक्षीय India-Nepal-Bangladesh बिजली व्यापार मॉडल दक्षिण एशियाई ऊर्जा ग्रिड एकीकरण का समर्थन करता है

Article 226(2): High Court writ jurisdiction exists only where cause of action arises wholly or partially within territorial boundaries

Doctrine of forum conveniens prevents petitioners from arbitrarily choosing courts when administrative action originates elsewhere

CCPA Guidelines 2019 prohibit surrogate advertising of banned/restricted products under permissible product labels

CJI Surya Kant इस बात पर जोर देते हैं कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता (procedural fairness) न्यायिक वैधता का निर्माण करती है, न कि सार्वजनिक स्वीकृति

Article 145 Supreme Court को नियम बनाने का अधिकार देता है; 'open justice' का सिद्धांत प्रत्यक्ष और पारदर्शी कार्यवाही को अनिवार्य बनाता है

Constitution Bench की लाइव-स्ट्रीमिंग और E-Courts संस्थागत पारदर्शिता उपायों का प्रतिनिधित्व करते हैं

Article 44 is non-justiciable DPSP; cannot be enforced legally unlike Fundamental Rights (Articles 12-35)

Supreme Court (Shah Bano, Shayara Bano) endorsed UCC for gender equality but acknowledged religious freedom tensions

Uttarakhand (2024) is first state UCC; tribal/customary law exemptions remain constitutionally contentious

Southwest Monsoon की वापसी तब घोषित की जाती है जब West Rajasthan में लगातार 5 शुष्क दिन दर्ज किए जाते हैं + 850 hPa पर anticyclonic circulation होता है + नमी में कमी आती है

15% की कमी "सामान्य से कम" वर्षा के रूप में वर्गीकृत होती है; यह rabi की बुआई और खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है

El Niño/IOD मानसून की तीव्रता में परिवर्तनशीलता के प्राथमिक वैश्विक चालक हैं

Indian Coast Guard is the nodal agency for national marine oil spill response coordination.

Territorial Waters, Continental Shelf, EEZ Act 1976 governs India's maritime jurisdiction and liability.

Shipowners face strict liability for environmental remediation under maritime law.

Zero MDR जनादेश केवल ₹2,000 तक के UPI और RuPay लेनदेन पर लागू होता है—सीमित लेनदेन मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।

RBI भुगतान ऑपरेटरों को विनियमित करने के लिए Payment and Settlement Systems Act 2007 की Section 18 के माध्यम से अधिकार प्राप्त करता है।

NPCI (स्थापना 2008) RBI की देखरेख में UPI/RuPay का संचालन करता है; ₹500 से कम के सूक्ष्म-लेनदेन दैनिक मात्रा का 75% हिस्सा हैं।