31 Aug - 06 Sep 2026
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भारत और उज़्बेकिस्तान ने यूरेनियम डील पर हस्ताक्षर किए, $5 अरब व्यापार का लक्ष्य रखा; PM को सर्वोच्च सम्मान
भारत ने उज़्बेकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए और द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $5 अरब तक बढ़ाने पर सहमति जताई। इसी दौरान PM मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ।
PM Modi ने SCO में ईरान से Strait of Hormuz में Maritime Security सुनिश्चित करने का आग्रह किया
Bilateral talks के दौरान क्षेत्रीय स्थिरता, नागरिक जहाजरानी की सुरक्षा और कूटनीतिक संवाद पर जोर दिया गया।
पीएम मोदी ने SCO शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात; रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का आह्वान
SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय बातचीत में 'अंतहीन युद्ध से युद्ध की समाप्ति' की ओर बढ़ने का आह्वान।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा — प्रसूति अवकाश से कर्मचारी का पदावनति नहीं हो सकती
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रसूति अवकाश का कारण कर्मचारियों की पदावनति नहीं हो सकती। अदालत ने केंद्र सरकार को प्रसूति के बाद महिला कर्मचारियों के कार्य पुनः एकीकरण के नियम बनाने का निर्देश दिया।
अगस्त 2026 में GST संग्रह ₹2 लाख करोड़ पहुंचा — साल-दर-साल 14.8% वृद्धि
भारत का GST संग्रह अगस्त 2026 में 14.8% बढ़कर ₹2 लाख करोड़ तक पहुंचा। मजबूत ऑटोमोबाइल बिक्री और रिकॉर्ड UPI लेनदेन से यह वृद्धि संभव हुई।
भारत ने उज़्बेकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए और द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $5 अरब तक बढ़ाने पर सहमति जताई। इसी दौरान PM मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ।
Bilateral talks के दौरान क्षेत्रीय स्थिरता, नागरिक जहाजरानी की सुरक्षा और कूटनीतिक संवाद पर जोर दिया गया।
SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय बातचीत में 'अंतहीन युद्ध से युद्ध की समाप्ति' की ओर बढ़ने का आह्वान।
यारलुंग ज़ांगबो महा-बांध को अक्षय ऊर्जा योजना में शामिल किया गया है, जिससे भारत में जल प्रवाह की चिंता बढ़ गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रसूति अवकाश का कारण कर्मचारियों की पदावनति नहीं हो सकती। अदालत ने केंद्र सरकार को प्रसूति के बाद महिला कर्मचारियों के कार्य पुनः एकीकरण के नियम बनाने का निर्देश दिया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3)(c) का पुनर्मूल्यांकन जो प्रतिष्ठित न्यायविदों की सीधी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की अनुमति देता है।
Article 217 के तहत विभिन्न राज्यों में आठ High Court न्यायाधीशों को Chief Justice के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई।
अंतर-राज्य नदी जल साझेदारी के लिए एक औपचारिक ढांचा स्थापित करता है, जो लंबे समय से चली आ रही आवंटन विवादों को सुलझाता है।
प्रशासनिक विचार-विमर्श और न्यायिक शिकायतों के बाद अनुच्छेद 217 के तहत संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया गया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरोधक कारावास को रद्द कर दिया और प्रक्रियागत खामियों को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना।
दिल्ली HC ने मातृत्व अवकाश के बाद कर्मचारी को पद से हटाने के लिए कंपनी को 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, कार्यस्थल समानता को बरकरार रखा।
शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस हिंसा पर चिंता व्यक्त की गई है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है।
DSPE अधिनियम के तहत राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ CBI जांच के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई।
कर्नाटक ने बिना बहस के दो शहरी प्रशासन कानून पारित किए, जिससे बेंगलुरु की 16.75 किमी लंबी सुरंग सड़क परियोजना को लेकर पारदर्शिता संबंधी चिंताएं उठी हैं।
सुप्रीम कोर्ट को भरी न गई सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल सीटें राज्य सरकार के पूल में वापस स्थानांतरित करने की योजना की सूचना दी।
भारत का GST संग्रह अगस्त 2026 में 14.8% बढ़कर ₹2 लाख करोड़ तक पहुंचा। मजबूत ऑटोमोबाइल बिक्री और रिकॉर्ड UPI लेनदेन से यह वृद्धि संभव हुई।
भारत ने Q1 FY27 में 7.8% की GDP वृद्धि दर्ज की है, जिससे वह विश्व की तेजी से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त 2026 में भारतीय इक्विटी में ₹30,919 करोड़ का निवेश किया, जो जुलाई में ₹20,200 करोड़ की शुद्ध खरीद के बाद आया।
व्यक्तिगत दिवालियापन दावों के समाधान के लिए NCLT की पहली 5-सदस्यीय पीठ का गठन — कुल ₹22,000 करोड़ से अधिक की राशि शामिल है।
मजबूत समष्टि आर्थिक गति का संकेत — उद्योग और सेवा क्षेत्र को बैंक क्रेडिट 20% से अधिक बढ़ा।
OECD Pillar Two framework के तहत वैश्विक न्यूनतम कर को लागू करने के लिए कर संरचना को अनुकूलित किया।
Central Counterparties विनियमन पर सहयोग बढ़ाने के लिए European Securities and Markets Authority के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए।
यूरोपीय नियामक ESMA के साथ द्विपक्षीय समझौता — Central Counterparties की नियामकीय निरीक्षण को मजबूत करने के लिए।
भारत के बहुलक नोट पायलट प्रोजेक्ट के लिए बोलीदाताओं को 100% तेल-मुक्त उत्पादन और विदेशी साइबर सुरक्षा के कड़े मानकों का प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
SEBI ने exchanges को Exchange Traded Funds के लिए संशोधित आधार मूल्य, मूल्य बैंड और call auction तंत्र लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है।
Closing Auction Session के दौरान derivative के बंद होने वाले मूल्य की गणना के नियमों में बदलाव करके कीमत में हेरा-फेरी को रोकना।
भारतीय महासागर क्षेत्र में गहरे समुद्र में गोताखोरी, पनडुब्बी बचाव और जलजीय सहायता क्षमताओं में वृद्धि।
एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने भारतीय वायु सेना के परिचालन पदानुक्रम में सर्वोच्च रैंक वाली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया।
रक्षा मंत्रालय ने Defence PSU को आयात पर निर्भरता कम करने और महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
मणिपुर के गृह मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय भारत-म्यांमार सीमा पर 55 किमी सीमा बाड़ लगाने के काम को पूरा होने की पुष्टि की।
89 स्थानों पर 20 राज्यों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी नेटवर्क के मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।
डोवल-वांग बीजिंग मीटिंग के बाद नियंत्रण रेखा के साथ कोर कमांडर स्तरीय वार्ता का शेड्यूल तय हुआ।
सर्जन वाइस एडमिरल दिलीप राघवन ने डायरेक्टर जनरल Hospital Services (Armed Forces) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
OTA Chennai ne 342 naye trained officers ko commission kiya, jisme 7 deshon ke 17 videshi cadets bhi shamil the.
पाकिस्तान प्रमुख खतरा बना हुआ है जबकि चीन से सीमावर्ती मुद्दों के लिए रणनीतिक प्रबंधन आवश्यक है।
भारत का पहला भूस्थिर इमेजिंग उपग्रह EOS-05 को GSLV-F17 रॉकेट से कक्षा में स्थापित किया गया ताकि वास्तविक समय में निगरानी को बढ़ावा मिले।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में Typhoid Conjugate Vaccines को शामिल करने की मांग कर रहे हैं ताकि दवा-प्रतिरोधी Salmonella को नियंत्रित किया जा सके।
असम ने ₹600 करोड़ की प्रोटॉन बीम थेरेपी इकाई को मंजूरी दे दी है। इससे असम भारत का पहला राज्य बन गया है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में अत्याधुनिक विकिरण चिकित्सा प्रदान करता है।
जनवरी में PSLV-C62 मिशन की विफलता के बाद सितंबर में निर्धारित प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष एजेंसी का सात महीने का ठहराव समाप्त होगा।
पुरातत्वविदों ने लक्कुंडी, कर्नाटक में दबे हुए ऐतिहासिक स्मारकों को उजागर करने के लिए LiDAR और Ground Penetrating Radar तकनीक तैनात करने हेतु एक MoU पर हस्ताक्षर किए।
IN-SPACe निर्देश को चुनौती देते हुए प्रक्षेपण यान निर्माण को निजी कंपनियों को सौंपने के खिलाफ पत्र जमा किया।
Bhartiya bhashayoin mein anusandhan aur upyog ko badhavaa dene ke liye native generative AI language models launch kiye gaye.
देश भर में नकली रेबीज वैक्सीन की खेपों के खिलाफ अलर्ट जारी किया गया जो घरेलू बाजारों में प्रचलन में हैं।
कर्नाटक के कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नीले-बैंगनी रंग की स्ट्रोबिलैंथेस प्रजाति का विशाल और समन्वित खिलना दर्ज किया गया।
भारत भर में निगरानी वाले 42 प्रतिशत जिलों में वर्षा की कमी जारी रहने का पूर्वानुमान।
हिमालयी राज्यों को प्रतिक्रियाशील उपायों से सक्रिय प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जोखिम न्यूनीकरण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।
विश्व मौसम संगठन ने गंभीर जलवायु विषमताओं की चेतावनी दी है क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली एल नीनो परिघटना मानसून चक्र और कृषि को खतरे में डाल रही है।
हरियाणा में जल गुणवत्ता आकलन से पता चला कि पलवल और नूह ब्लॉकों में तीन साल में कुल घुलित ठोस पदार्थ (TDS) में 74% की वृद्धि हुई है।
चेन्नई के Pallikaranai दलदली क्षेत्र पर निर्माण कार्यों का विरोध — Ramsar पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा।
उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में जनगणना के लिए 16 नवंबर को आत्म-गणना की तारीख तय की गई।
छह पूर्वी जिलों को नई प्रशासनिक संरचना के तहत विधायी, कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है।
माता-पिता की सैलरी और कृषि आय को OBC क्रीमी लेयर स्थिति निर्धारित करने में शामिल नहीं किया जा सकता — यह पुष्टि की गई।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि 1960 के निर्वाचन नियमों के फॉर्म 7 के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए अनिवार्य जांच और सत्यापन आवश्यक है।
दो कुकी-जो विधायकों का मणिपुर विधानसभा में लौटना राजनीतिक संवाद की दिशा में प्रगति को दर्शाता है।
पीएम मोदी ने प्रभावी संसाधन प्रबंधन के लिए संस्थागत जल डेटा प्रशासन की आवश्यकता को रेखांकित किया।
PM Modi ने Jal Shakti Ministry Summit का उद्घाटन किया ताकि सहकारी संघवाद को मजबूत किया जा सके और राष्ट्रीय जल प्रबंधन ढांचे की समीक्षा की जा सके।
दिल्ली सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरों के लिए मुफ्त सोलर पैनल लगवाने की घोषणा की, मार्च 2027 तक 2.3 लाख घरों को लक्ष्य रखा।
अदालत ने स्थापित किया कि बच्चे के कल्याण और हित का सिद्धांत नाबालिग की व्यक्तिगत पसंद से ऊपर रहता है।
IIT संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने 2030 तक JEE Advanced को कंप्यूटर-अनुकूलनीय परीक्षा प्रणाली में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है ताकि कोचिंग पर निर्भरता कम की जा सके।
केंद्रीय दवा नियामकों ने अभयराब रेबीज वैक्सीन के एक बैच को मानक के अनुरूप नहीं पाया है और सुरक्षा जांच शुरू की है।
भारत के राष्ट्रपति ने दिनेश शर्मा को Andaman and Nicobar Islands का नया Lieutenant Governor नियुक्त किया है। वह retired Admiral D.K. Joshi की जगह लेंगे।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तकनीक, जलवायु तकनीक और टिकाऊ डिजाइन में अग्रणी योगदान के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया जाना।