27 June 2026 — करंट अफेयर्स

National Investigation Agency ने Assam, Tripura और West Bengal में गिरफ्तार किए गए 11 व्यक्तियों पर Imam Mahmuder Kafila (IMK) से संबंधित आतंकवाद षड्यंत्र में कथित संलिप्तता के लिए औपचारिक आरोप दाखिल किए हैं, जो Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) की एक ऑफशूट है। जांच में भारतीय क्षेत्र में समूह के संचालन का विस्तार करने के व्यवस्थित प्रयास का खुलासा हुआ। पृष्ठभूमि: JMB, जिसकी स्थापना 1990 के दशक में हुई थी, एक Bangladesh-आधारित Islamist उत्पीड़क संगठन है जिसे कई देशों द्वारा आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। IMK एक विभाजित गुट के रूप में उभरा जिसका South Asian विस्तार पर विशिष्ट ध्यान है। पिछले NIA संचालन ने 2014-2015 में समान कोशिकाओं को बाधित किया है। यह JMB भर्ती गतिविधियों के सापेक्ष निष्क्रियता के बाद नवीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य तथ्य: आरोपितों पर UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत Sections 16 (आपराधिक षड्यंत्र), 17 (धन संग्रहण), 18 (षड्यंत्र), और 20 (विस्फोटकों का अवैध कब्जा) के तहत आरोप लगाया गया। साक्ष्य में radicalization सामग्री, एन्क्रिप्टेड संचार, और वित्तीय लेनदेन शामिल थे। North-eastern states (Assam, Tripura, West Bengal) संवेदनशील सीमाओं और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों के कारण भर्ती के hotspots के रूप में उभरे हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है: सुधारित सीमा सुरक्षा के बावजूद लगातार सीमा-पार आतंकवादी खतरों को प्रदर्शित करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निगरानी के अनुकूलन को करने में extremist क्षमता को हाइलाइट करता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और सीमा प्रबंधन प्राथमिकताओं को प्रभावित करता है। परीक्षा कोण: आतंकवाद-विरोधी कानून, UAPA प्रावधान, सीमा सुरक्षा चुनौतियां, radicalization सदिश, north-east उत्पीड़न nexus। निवारक निरोध और anti-terror कानून के Constitutional पहलू।

एक US federal judge ने billionaire Gautam Adani, उनके nephew Sagar Adani, और छह अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोपों को तत्काल dismissal से रोकने के बजाय, Department of Justice (DoJ) को अपने case को withdraw करने के निर्णय के विस्तृत justification प्रदान करने के लिए आदेश दिया है। यह चल रही कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण procedural checkpoint का प्रतिनिधित्व करता है। पृष्ठभूमि: Adani Group, भारत के major infrastructure conglomerate, को US criminal charges का सामना करना पड़ा (August 2024) जिसमें solar energy contracts से संबंधित bribery scheme का आरोप लगाया गया था। आरोप Gautam Adani और Sagar Adani को specifically भारतीय officials को $250 million bribes देने के लिए लक्षित करते हैं। शुरुआती indictment ने भारतीय बाजारों और राजनयिक हलकों को shock किया। subsequently, DoJ ने public explanation के बिना charges को drop करने के लिए कदम उठाया, जिससे controversy उत्पन्न हुई। मुख्य तथ्य: (1) Charges 12-count indictment को involve करते हैं, (2) Securities fraud और bribery allegations AP solar project से संबंधित हैं, (3) DoJ की withdrawal full disclosure के बिना शुरू की गई थी, (4) Judge की intervention withdrawal के लिए legal grounds पर transparency demand करती है, (5) Bilateral trade संबंध और investor confidence को प्रभावित करती है। यह महत्वपूर्ण क्यों है: भारत-US संबंधों के बीच diplomatic जटिलता पैदा करता है। भारतीय investor confidence को US judicial system में प्रभावित करता है। high-stakes corporate cases में prosecutorial independence और political influence के बारे में सवाल उठाता है। भारत के anti-corruption narrative और governance reputation को प्रभावित करता है। परीक्षा कोण: US legal system, prosecutorial discretion, international law, bilateral संबंध implications, corporate governance, regulatory frameworks, judicial independence सिद्धांत।

केंद्र सरकार भारत भर में निजी बेड़े संचालकों द्वारा इलेक्ट्रिक बस अपनाने में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण ₹12,000 करोड़ प्रोत्साहन योजना की योजना बना रही है। इस पैकेज में डीजल से इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तन करने वाले निजी संचालकों के लिए पूंजीगत बाधाओं को कम करने के लिए ब्याज सबवेंशन और अन्य वित्तीय तंत्र शामिल हैं। पृष्ठभूमि: भारत ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक शून्य-शुद्ध लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। सार्वजनिक परिवहन विद्युतीकरण इस रणनीति का एक मुख्य स्तंभ है। जबकि राज्य-संचालित परिवहन निगमों को समर्थन मिला है, निजी संचालकों को इलेक्ट्रिक बसों (₹1.5-2 करोड़ प्रति वाहन बनाम डीजल बसों के लिए ₹60-80 लाख) की उच्च प्रारंभिक लागत के कारण पिछड़ना पड़ा है। यह योजना सीधे उस अंतर को संबोधित करती है। मुख्य तथ्य: प्रोत्साहन ऋणों पर ब्याज सबवेंशन, पूंजी सहायता, या परिचालन समर्थन को कवर करता है। यह सभी आकार के निजी बेड़े संचालकों को लक्षित करता है, विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। यह योजना National Green Hydrogen Mission और भारत के जलवायु कार्य प्रतिज्ञा के साथ संरेखित है। यह महत्वपूर्ण क्यों है: भारत विश्व स्तर पर शहरी वायु प्रदूषण से होने वाली ~40% मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार है। इलेक्ट्रिक बस अपनाना वायु गुणवत्ता में सुधार करता है, स्वास्थ्यसेवा लागत को कम करता है, और विनिर्माण के अवसर पैदा करता है। यह सब्सिडी-निर्भर सार्वजनिक परिवहन से बाजार-चालित टिकाऊ गतिशीलता में बदलाव का संकेत देता है। परीक्षा कोण: नीति कार्यान्वयन तंत्र, जलवायु वित्त, PPP मॉडल, परिवहन बुनियादी ढांचा, SDG संरेखण। हरित वित्त और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं पर संभावित मुख्य प्रश्न।

भारत और Switzerland ने स्टार्टअप, अनुसंधान सहयोग, और innovation समाधानों पर नवीनीकृत ध्यान के साथ अपनी science और technology partnership को मजबूत किया है। Swissnex, Switzerland का innovation और science संगठन, दोनों राष्ट्रों के innovators, entrepreneurs, और researchers को जोड़ने के लिए मुख्य facilitator के रूप में स्थापित है। पृष्ठभूमि: भारत-Switzerland संबंध 1948 से लगातार राजनयिक संलग्नता के साथ हैं। पिछले सहयोग में स्वच्छ energy initiatives, healthcare technology, और agricultural innovation शामिल थे। Switzerland की innovation ranking (globally 4th) भारत के startup ecosystem (globally 3rd largest) के साथ synergistic संभावनाएं बनाती है। यह औपचारिकरण 2022 के बाद बढ़ी bilateral engagement के बाद हुआ G20 presidency discussions। मुख्य तथ्य: ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में शामिल हैं: (1) Startup ecosystem विकास और venture capital linkages, (2) Emerging sectors (AI, biotechnology, clean energy) में अनुसंधान सहयोग, (3) Skill विकास और higher education exchange, (4) Citizen-केंद्रिक समस्या-समाधान initiatives। Swissnex 20 देशों में काम करता है और bilateral परियोजनाओं के लिए enhanced coordination तंत्र स्थापित करेगा। यह महत्वपूर्ण क्यों है: भारत को भारी पूंजीगत investment के बिना cutting-edge research infrastructure और global best practices तक पहुंच प्रदान करता है। भारतीय startups के लिए European markets में प्रवेश के लिए pathways बनाता है। global innovation governance में भारत की position को मजबूत करता है। Switzerland को भारत के massive market और talent pool तक पहुंच मिलती है। परीक्षा कोण: Bilateral संबंध, innovation ecosystems, startup policy, technology transfer agreements, international S&T collaborations। Comparative development मॉडल और knowledge economy पहलू।

Prime Minister Narendra Modi को Seychelles के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में अतिथि सम्मान के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो Indian Ocean region और small island developing states (SIDS) के प्रति भारत की strategic प्रतिबद्धता को दोबारा पुष्ट करता है। पृष्ठभूमि: भारत-Seychelles संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत हैं, जो साझा maritime interests, cultural affinity, और strategic geography में निहित हैं। Seychelles एक महत्वपूर्ण SIDS है जिसमें महत्वपूर्ण EEZ (Exclusive Economic Zone) है। भारत सैन्य सहायता, capacity building, और development support प्रदान करता है। पिछली high-level visits में President Murmu की 2022 visit और कई ministerial interactions शामिल हैं। यह visit भारत के 'SAGAR' (Security And Growth for All in the Region) doctrine को underscores करता है। मुख्य तथ्य: PM की participation Indian Ocean security, climate-vulnerable SIDS, और multilateral engagement को prioritize करने की भारत की प्रदर्शनी करती है। Seychelles ने climate, maritime security, और development issues पर भारत की UN positions को support किया है। Economic engagement में fisheries cooperation, tourism, और infrastructure development शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है: Indian Ocean affairs में भारत की leadership को reinforces करता है जहां बड़ी शक्तियों की competition है। China के Belt and Road aggressive positioning के बीच SIDS के लिए commitment को demonstrate करता है। भारत की diplomatic soft power और regional influence को strengthen करता है। Climate-vulnerable nations की concerns को highest political levels पर address करता है। परीक्षा कोण: Indian Ocean region में भारत की foreign policy, SIDS priorities, SAGAR doctrine, maritime security, climate diplomacy, bilateral संबंध geopolitical context में, multilateral cooperation frameworks।

Mahesh Dixit, एक senior IPS officer, को Intelligence Bureau (IB) के Director के रूप में नियुक्त किया गया है, जो भारत की premier domestic intelligence और counterintelligence एजेंसी है। Notably, वह IB को lead करने वाले भारत के पहले medical doctor हैं, जो national security apparatus में evolving leadership profiles को reflect करता है। पृष्ठभूमि: DIB की position एक constitutional appointment है जो President द्वारा PM की recommendation पर की जाती है। outgoing chief (नाम प्रदान नहीं किया गया) ने tenure complete किया। Dixit की appointment national security roles में diverse professional backgrounds की preference को signal करती है। IB, established 1947, domestic intelligence, counterterrorism, counterintelligence, और counter-espionage operations को conduct करती है। यह Ministry of Home Affairs के तहत operate करती है। मुख्य तथ्य: (1) Dixit UPSC Civil Service Exam में 35वें rank पर थे, (2) Coveted IFS/IAS के बजाय IPS को opt किया, (3) Medical education background biological threats, pandemic-related security concerns के प्रति unique perspective प्रदान करता है, (4) Career sensitive regions में operations को involve करता है, (5) Appointment counter-terror operations में organizational continuity को signal करता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है: Medical background intelligence approach को biological threats, pandemic-related security concerns, और health-security nexus की ओर influence कर सकता है। recruiting cross-disciplinary expertise में organizational flexibility को demonstrate करता है। institution की culture को non-conventional threat assessment की ओर बदलता है। परीक्षा कोण: Constitutional appointments, IB structure और mandate, civil service selection criteria, national security apparatus, intelligence reform, character और integrity requirements for constitutional posts। security agency leadership profiles की comparative examination।

भारत ने Venezuela में devastating twin earthquakes के बाद समर्थन के लिए 'Operation Amistad' (जिसका अर्थ 'friendship' स्पेनिश में है) का शुभारंभ किया है। मिशन में Indian Army field hospital units, specialized rescue personnel, और 35 tonnes से अधिक medicines और medical equipment सहित comprehensive relief materials शामिल हैं। पृष्ठभूमि: Venezuela ने twin earthquakes का अनुभव किया जिससे northern regions में महत्वपूर्ण casualties और infrastructure damage हुई। International response multiple countries के साथ assistance contribute करते हुए activate हुआ। भारत की swift response South American engagement और humanitarian interventionism के लिए commitment को demonstrate करती है। भारत-Venezuela संबंध historically मजबूत हैं oil trade, UN voting alignment, और non-aligned movement cooperation में। मुख्य तथ्य: (1) Mission full-equipped field hospital with medical personnel को include करता है, (2) Relief supplies: 35+ tonnes medicines, medical equipment, food, water, (3) Specialized rescue teams search-and-rescue expertise के साथ, (4) Operation name भारत-Venezuela friendship को reflect करता है, (5) Venezuela में Indian diplomatic mission के साथ coordinated। यह महत्वपूर्ण क्यों है: भारत की humanitarian soft power और crisis response capability को demonstrate करता है। major Latin American nation के साथ bilateral संबंधों को strengthen करता है जहां geopolitical repositioning चल रहा है। develop partner और humanitarian actor के रूप में भारत की reliability को दिखाता है। BRICS solidarity के लिए भारत की commitment को reflect करता है (Venezuela increasingly BRICS agenda के साथ aligned)। परीक्षा कोण: भारत की humanitarian diplomacy, international disaster response mechanisms, Latin America के साथ bilateral संबंध, BRICS cooperation, Indian military की humanitarian role, foreign policy soft power dimensions, development assistance frameworks।

Madras High Court की Madurai Bench ने निर्धारित किया है कि जो व्यक्ति Islam में convert होता है, वह Tamil Nadu की OBC reservation scheme के तहत Backward Class (BC) status का दावा नहीं कर सकता। यह judgment कुछ Islamic sects को 'Backward' के रूप में categorize करना, जबकि अन्य को 'Forward' के रूप में categorize करना Quranic teachings के विपरीत है जो egalitarianism को emphasize करती हैं। पृष्ठभूमि: Tamil Nadu कई categories (MBC, BC, SC, ST) के across comprehensive BC lists maintain करता है। Historically, कुछ Muslim communities (occupational/caste origin द्वारा identified) को Islam में conversion से पहले BC status मिला था। Issue: क्या कोई person Islam में convert होने के बाद ancestral BC status को retain कर सकता है? Court ने इसे constitutional equality सिद्धांतों और religious doctrine के विरुद्ध analyze किया। Previous apex court judgments ने माना है कि SC/ST status birth को prescribed communities में tie किया जाता है, न कि conversion के माध्यम से acquire किया जाता है। मुख्य तथ्य: (1) Petitioner Islam में convert हुआ लेकिन BC status को retain करने के लिए seek किया, (2) Court को Islam के egalitarian सिद्धांत caste-आधारित categorization के साथ inconsistent पाया गया, (3) Quranic injunction equal dignity को emphasize करते हुए cited, (4) Judgment implies कि religious-caste nexus के आधार पर backward class status convert के बाद extend नहीं कर सकते, (5) Tamil Nadu भर में हजारों converts को प्रभावित करता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है: Religious identity, caste categories, और constitutional rights के intersection को clarify करता है। Backward class status की portability को religious conversions के across limit करता है। Reservation scheme के secular-secular character बनाम religious identity accommodation के बारे में सवाल उठाता है। परीक्षा कोण: Constitutional rights equality और religion के लिए, reservation policy jurisprudence, SC/ST/OBC constitutional framework, Article 15-17, conversion और statutory benefits, comparative constitutional interpretation, federalism in social justice।

Ministry of Health ने एक directive जारी किया है जिसके लिए भारत भर के सभी registered organ transplant hospitals को अपनी websites के homepages पर post-transplant survival data को publicly disclose करना आवश्यक है। यह organ transplantation governance में महत्वपूर्ण transparency initiative का प्रतिनिधित्व करता है। पृष्ठभूमि: भारत का organ transplant program, launched 1994, ~5,000-6,000 transplants annually (major organs) के साथ substantially grow हुआ है। Transparency major challenge बनी हुई है—patients को hospital outcomes की comparison करने के लिए reliable data की कमी है। WHO outcome transparency को quality improvement mechanism के रूप में recommend करता है। Current regulatory framework (Transplantation of Human Organs Act, 1994) में specific transparency mandate की कमी है। यह directive existing legal framework के within accountability सिद्धांतों को operationalize करता है। मुख्य तथ्य: (1) Mandate सभी registered transplant centers को cover करता है, (2) Data include करता है: recipient survival rates (1-year, 5-year), graft survival rates, complication rates, (3) Homepage display public accessibility को ensure करता है, (4) Comparative data informed patient choice को enable करता है, (5) NOTTO (National Organ and Tissue Transplant Organization) monitoring से linked। यह महत्वपूर्ण क्यों है: Healthcare transparency और accountability को promote करता है। Patients को high-performing centers को choose करने को enable करता है। Quality improvement को performance comparison के माध्यम से incentivize करता है। Organ shortage को transplant programs में public trust rebuild करके address करता है। International best practices के साथ align करता है। परीक्षा कोण: Health policy governance, healthcare delivery में transparency, quality standards, patient rights, regulatory frameworks, comparative effectiveness, data-driven governance, constitutional right to health। Healthcare transparency mechanisms पर likely mains प्रश्न।

नया revised NCERT Class 9 civics textbook भारत की Emergency period (1975-1977) पर एक dedicated chapter को incorporate करता है जबकि notably 'secularism,' 'secular,' और related constitutional concepts की definitions को omit करता है जो पहले featured थे। यह curricular change educational content, ideological orientation, और historical narratives पर significant debate को trigger किया है। पृष्ठभूमि: NCERT Ministry of Education के Raj Bhawan framework के तहत national curriculum framework को oversee करता है। Previous textbooks Indian democracy के neutral-comprehensive treatment को maintain किया (secularism, equality, liberty सहित constitutional principles)। Current revision 2022 के बाद announce किए गए broader educational restructuring को reflect करता है। Emergency period (Indira Gandhi का 21-month constitutional suspension) partisan interpretations के साथ contested historical episode का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य तथ्य: (1) Emergency chapter में context, democratic suspension, civil liberties curtailment को include करता है, (2) Removed: 'Preamble,' 'secular,' 'secularism' पर definition sections, (3) Constitutional context में 'emergency' provisions की retention को maintain किया गया, (4) 'SIR' (Systems of Indian Representation) terminology को introduce किया गया जो structures को emphasize करता है principles से over, (5) Nationally ~2 million Class 9 students को प्रभावित करता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है: Adolescents के among civic literacy और constitutional understanding को shape करता है। Constitutional principles से historical events interpretation की ओर emphasis को change करता है। Long-term political consciousness formation को impact करता है। Curriculum neutrality और educational objectivity के बारे में सवाल उठाता है। परीक्षा कोण: Constitutional values, curriculum design, educational policy, historical interpretation, civic education, federalism in education, ministry powers education system के तहत। values education और democratic citizenship पर likely mains प्रश्न।