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Centre ने NFSA beneficiary foodgrain allocation को revise करने का propose किया है, poorest household को equity और adequate nutrition के बारे में concern को raise कर रहा है।
Health Ministry ने registered transplant hospitals को अपनी websites पर post-organ transplant survival statistics को publicly disclose करने का mandate दिया है, transparency और accountability को ensuring करते हुए।
सरकार निजी बेड़े संचालकों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने के लिए प्रमुख प्रोत्साहन पैकेज लॉन्च कर रही है, परिवहन विकार्बनाइजेशन और जलवायु लक्ष्यों को संबोधित कर रही है।
Govt staff/pensioner को claims ₹50 lakh तक अब departmental level पर clear किए जाते हैं, ministry bottleneck को eliminate करके faster healthcare reimbursement के लिए।