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दोनों राज्यों ने Union Home Minister की निगरानी में 1994 के जल बंटवारे समझौते को लागू किया। 32 साल पुराना अंतरराज्यीय जल विवाद सुलझ गया।
केंद्रीय गृह मंत्री की देखरेख में राज्यों ने 1994 के जल साझेदारी समझौते को लागू किया, जिससे 32 साल पुरानी अंतरराज्यीय जल विवाद का समाधान हुआ।