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20 समाचार · UPSC, SSC, Bank, Railway
भारत सरकार ने Life Insurance Corporation (जीवन बीमा निगम) में 6.5% हिस्सेदारी (82.22 करोड़ शेयर) ₹382 प्रति शेयर की कीमत पर बेची, जिससे डिसइन्वेस्टमेंट लक्ष्य के लिए ₹31,000 करोड़ जुटे—यह सरकार की एक बड़ी निजीकरण कवायद है।
अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील को भारत की 101वीं रामसर आर्द्रभूमि साइट के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली है, जो प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण आवास और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि लिव-इन रिलेशनशिप में पुरुषों को धारा 498A के तहत क्रूरता के लिए अभियोजित किया जा सकता है। यह निर्णय विवाह से परे विवाह जैसी व्यवस्था में महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि लिव-इन रिलेशनशिप में पुरुष धारा 498A के तहत क्रूरता के लिए अभियोजित हो सकते हैं। यह कानूनी सुरक्षा विवाह से परे विवाह जैसी व्यवस्था में महिलाओं तक विस्तारित की गई है।
भारत सरकार ने Life Insurance Corporation (LIC) में से 6.5% हिस्सेदारी (82.22 करोड़ शेयर) ₹382 प्रति शेयर के floor price पर बेची, जिससे विनिवेश लक्ष्य के लिए ₹31,000 करोड़ की राशि प्राप्त हुई—यह सरकार की एक बड़ी निजीकरण पहल है।
अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील को भारत की 101वीं रामसर आर्द्रभूमि साइट के रूप में मान्यता दी गई। यह झील प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण आवास और जैव विविधता संरक्षण के लिए जानी जाती है।
Bihar के Bankipur क्षेत्र में Jan Suraaj Party संस्थापक Prashant Kishor ने BJP को हराया। यह सीट BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष Nitin Nabin द्वारा Rajya Sabha जाने के कारण खाली हुई थी। यह BJP के पारंपरिक मजबूत क्षेत्र में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन दर्शाता है।
असम में मानसून से भीषण बाढ़ आई है। इसमें 87 लोगों की मृत्यु हुई है और 7 जिलों में 128,000 लोग विस्थापित हुए हैं। सिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य आपदा प्राधिकार बचाव और राहत कार्यों में जुटा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को Trinamool Congress पार्टी के जमे हुए बैंक खातों से दैनिक संचालन व्यय के लिए धनराशि रिलीज़ करने का आदेश दिया, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय खाता जमा करने की कानूनी वैधता की समीक्षा कर रहा है।
असम में मानसून से प्रेरित भीषण बाढ़ में 87 लोगों की मौत हुई और सात जिलों में 1.28 लाख लोग विस्थापित हुए। सिवसागर जिला सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य आपदा प्राधिकार बचाव और राहत अभियान चला रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने यौन उत्पीड़न के फैसलों में न्यायिक भाषा सुधारने की सिफारिश की है और महिलाओं के कपड़ों के आधार पर सहमति का मूल्यांकन करने पर प्रतिबंध लगाया है—कानूनी मानकों पर ऐतिहासिक फैसला।
गुजरात में चंदीपुरा वायरस (budvirus) का गंभीर प्रकोप — 22 बच्चों की मृत्यु और 35 पुष्टि किए गए संक्रमण; राज्य रोग वहन करने वाली मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक छिड़ाई कर रहा है।
गुजरात में चंडीपुरा वायरस (budvirus) का गंभीर प्रकोप देखा जा रहा है जिसमें 22 बच्चों की मृत्यु हुई है और 35 पुष्टि किए गए संक्रमण हैं। राज्य बीमारी फैलाने वाली रेत की मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने यौन उत्पीड़न के फैसलों में न्यायिक भाषा में सुधार की सिफारिश की है। समिति ने महिलाओं के कपड़ों को सहमति के आकलन में शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया है — कानूनी मानकों पर एक ऐतिहासिक निर्णय।
Jan Suraaj Party के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के Bankipur में BJP को हराया—यह सीट BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश नाबिन द्वारा खाली की गई थी—परंपरागत BJP गढ़ में बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत।
सर्वोच्च न्यायालय ने Enforcement Directorate को Trinamool Congress पार्टी के जमा धन को खाता फ्रीज करने की वैधता की जांच करते हुए दैनिक संचालन व्यय के लिए जारी करने का आदेश दिया।
गुजरात गृह विभाग ने NEET-UG पेपर लीक आंदोलन में हिस्सा लेने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ सभी मुकदमे वापस लेने का निर्देश दिया है — प्रदर्शन की वैधता को स्वीकार करते हुए प्रमुख नीति बदलाव।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर को '100 प्रतिशत' दावे करके उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। विज्ञापन और लेबलिंग नियमों का उल्लंघन पाया गया है। यह उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने Dabur को '100 प्रतिशत' दावों के साथ उत्पाद बेचने से प्रतिबंधित किया है। विज्ञापन और लेबलिंग नियमों का उल्लंघन पाया गया है। यह उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है।
गुजरात गृह विभाग ने पुलिस को निर्देश दिया कि NEET-UG पेपर लीक आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई वापस ली जाए — सरकार का बड़ा नीतिगत बदलाव जो प्रदर्शन की वैधता को स्वीकार करता है।