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सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के केंद्रीकृत डेटा ऑडिट के बाद भारत के सड़क नेटवर्क पर 471 क्षतिग्रस्त पुलों की पहचान की है; हाल ही में पुलों की विफलता के बाद 312 पुलों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जा रही है और दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 'UP Nomadic Development Board' की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य घुमंतू समुदायों की पहचान करना, उनकी गणना करना और केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय कल्याण योजनाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है।
संसद के उच्च सदन ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill को पारित किया। इस विधेयक से देर से जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो गई है — एक साल की देरी के बाद जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता खत्म कर दी गई है।
भारतीय रेलवे ने एक अनिवार्य निर्देश जारी किया है जिसमें AC कोचों में RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट धारकों को संपूर्ण बिस्तर किट (चादरें, तकिया, कंबल) प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। इससे बजट यात्रियों के लिए सेवा का मानक बेहतर हुआ है।
उत्तर प्रदेश Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules 2026 के तहत ई-चालान प्रणाली से जारी किए गए ट्रैफिक उल्लंघनों में भारत में अग्रणी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राजमार्गों पर कठोर प्रवर्तन पर प्रकाश डाला है।