करंट अफेयर्स वन-लाइनर्स

UAPA Section 35 enables asset freezing, propaganda bans, and prosecutions against designated unlawful entities

2019 UAPA amendments expanded Central Government power to designate organizations AND individuals as terrorists

Hybrid warfare includes cognitive combat, digital radicalization, and proxy-led subversion targeting domestic stability

UNCLOS innocent passage अधिकारों के साथ 200nm EEZ प्रदान करता है; EEZ से परे अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र पूर्ण freedom of navigation की गारंटी देता है

COLREGs 1972 सुरक्षा प्रोटोकॉल को अनिवार्य बनाता है; उल्लंघन गैर-पेशेवर आचरण का गठन करते हैं

INS Kolkata (Guided-Missile Destroyer) भारत के नौसेना आधुनिकीकरण और समुद्री क्षेत्र जागरूकता क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है

फर्जी आरक्षण प्रमाण पत्र नियुक्तियों को प्रारम्भतः शून्य (void ab initio) बना देते हैं (Kumari Madhuri Patil मामला)।

Article 15(4) एवं Article 16(4) आरक्षण की अनुमति देते हैं; धोखाधड़ी संवैधानिक संरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर देती है।

जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 1994 से State Scrutiny Committees अनिवार्य हैं।

Kavach, RDSO द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी Automatic Train Protection (ATP) प्रणाली है

चार जोनों में ट्रैक नवीनीकरण, सिग्नलिंग अपग्रेड और dehumidifier स्थापना के लिए ₹736 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं

मानसून की आर्द्रता electric locomotives में flashovers और विद्युत इन्सुलेशन विफलता (electrical insulation breakdown) का कारण बनती है

₹10,000 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों वाली NBFC-Upper Layer संस्थाओं को नामित होने के 3 वर्षों के भीतर अनिवार्य रूप से लिस्ट होना चाहिए।

अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया Scale Based Regulation (SBR) ढांचा प्रणालीगत जोखिम (systemic risk) के आधार पर NBFCs को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।

Tata Sons के सरेंडर आवेदन को RBI द्वारा खारिज करना बड़ी वित्तीय संस्थाओं के लिए शून्य-छूट (zero exemptions) नीति को दोहराता है।

Secondary sanctions न केवल प्राथमिक लक्ष्यों को, बल्कि प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ व्यापार करने वाले तीसरे पक्ष के देशों को भी दंडित करते हैं

भारत Russia से 35-40% कच्चा तेल आयात करता है; 25% US tariff $50+ बिलियन के वार्षिक व्यापार को खतरे में डालता है

$60/बैरल की G7 price cap का उद्देश्य रूसी राजस्व में कटौती करना है, जबकि चयनात्मक खरीद की अनुमति देना है

NGT की स्थापना NGT Act 2010 के तहत हुई थी; इसका मुख्यालय New Delhi में है और इसकी 5 क्षेत्रीय पीठें (zonal benches) हैं; यह Polluter Pays और Precautionary Principles को लागू करता है

CBDR-RC: Rio Earth Summit (1992) तथा Paris Agreement (2015) से निकला एक मौलिक सिद्धांत जो विकासशील देशों के लिए जलवायु न्याय (climate equity) को सुदृढ़ करता है

संचयी पर्यावरणीय क्षति मूल्यांकन पर CJI का जोर अलग-थलग स्थानीय प्रभाव विश्लेषण से न्यायिक विकास की दिशा को रेखांकित करता है

Southwest Monsoon accounts for 70%+ of annual rainfall; withdrawal signals transition to post-monsoon season

Three mandatory IMD criteria: 5-day rainfall cessation, anti-cyclonic circulation in lower troposphere, moisture reduction