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भारत की शिक्षा क्षेत्र को कुल बजट का 4.1% मिलता है — जो UNESCO के न्यूनतम 6% की सिफारिश और कानूनी रूप से अनिवार्य 15% मानदंड से काफी कम है — जिससे समानता और विकास संबंधी चिंताएं उठ रही हैं।
संसद की रक्षा समिति ने हाइपरसोनिक हथियार, उन्नत ग्लाइड मिसाइल और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के अनुसंधान और विकास के लिए अलग बजट आवंटन की सिफारिश की है ताकि भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमता तेजी से बढ़ सके।
सरकारी कैबिनेट ने यूरिया नीति को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य खाद सब्सिडी, कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को संतुलित करना है। बजट की पाबंदियों के बीच यह फैसला लिया गया है।