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भारत सरकार लिथियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए लगभग 2,800 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय सहायता योजना शीघ्र कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है। यह योजना घरेलू प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए है, क्योंकि भारत वर्तमान में इन खनिजों के लिए लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है।
पंजाब में लाल लकीर क्षेत्रों में मकानों के स्वामित्व अधिकार देने की प्रक्रिया छह साल बाद अब कार्यान्वित हो रही है। अमरिंदर सिंह की सरकार ने फरवरी 2021 में इसे मिशन लाल लकीर के रूप में शुरू किया था, चन्नी सरकार ने इसका नाम बदलकर मेरा घर मेरे नाम रखा, और भगवंत मान की सरकार अब संपत्ति कार्ड वितरित कर रही है।
सामाजिक न्याय मंत्रालय से SC छात्रवृत्ति योजनाओं में CAG लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अभी तक जमा नहीं किए गए कार्रवाई-रिपोर्ट पर सवाल।