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सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह या मतभेद गर्भ का चिकित्सीय समापन (MTP) अधिनियम के तहत 24 सप्ताह से अधिक की उन्नत गर्भावस्था को समाप्त करने का स्वतः आधार नहीं हो सकता, जब तक कि चिकित्सीय असामान्यता या मां के जीवन को खतरा न हो।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.बी. बलाजी ने निर्णय दिया कि यदि नागरिक विवाद परीक्षण शुरू होने के बाद अदालत के बाहर निपटाए जाते हैं तो वादियों को अदालत शुल्क की वापसी का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश ने 2010 के अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अपनाया, जिसमें कहा गया था कि अदालतें परीक्षण शुरू होने से पहले ही विवादों को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लिए भेज सकती हैं।
मद्रास उच्च न्यायालय वकील संघ (एमएचएए) ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें 1965 के संघीय मंत्रिमंडल समिति के निर्णय को चुनौती दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी को सामान्य भाषा के रूप में जारी रखा जाए। एमएचएए का तर्क है कि क्षेत्रीय भाषाओं पर लगाया गया प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है।